अयोग्यता का जिन्ह आखिर किसे-किसे खाएगा…? राहुल पर एक अधूरा फैसला..?

शतरंजी बिसात में क्या पिट गए मोहरे…..

पी चिदंबरम एक मंजे हुए कांग्रेसी नेता होने के साथ एक शानदार अधिवक्ता है और कानूनी बारीकियों को समझते हैं. उन्होंने विस्तार पूर्वक दैनिक जनसत्ता में इसका उल्लेख किया है कि किस प्रकार से कानूनी त्रुटियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया. यह भी संयोग है की गुजरात राज्य के ही एक अन्य मुकदमे में न्यायालय  से मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट देने की याचिका को न सिर्फ रद्द किया गया बल्कि केजरीवाल को ₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया है.  देखिए बिंदुवार किस तरीके से पी चिदंबरम ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देने वाली फैसला का समीक्षा किया है ..

अदालतों का गठन इसलिए किया जाता है कि वे कानून के मुताबिक न्याय कर सकें। हालांकि न्याय कभी-कभी डगमगा सकता है, मगर भारत में वादी को उम्मीद बनी रहती है कि अगर वह इस टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, तो उसे न्याय मिलेगा जरूर। इस भूमिका के साथ मैं एक ऐसे मामले का विश्लेषण करना चाहता हूं, जिसने सारे देश का ध्यान आकर्षित और राजनीतिक रूप से विभाजित दोनों पक्षों की भावनाओं को आंदोलित किया है।
23 मार्च, 2023 को गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को मानहानि के अपराध (धारा 499, आइपीसी) का दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद मजिस्ट्रेट ने सजा को निलंबित कर दिया। बहरहाल, 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार देते हुए लोकसभा में उनकी सीट खाली घोषित कर दी गई।
ग्राफ मामले का ब्योरा कुछ याँ है:
15-04-2019: राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी भाषण दिया।
16-04-2019: पूर्णेश मोदी, तत्कालीन विधायक (भाजपा), ने गुजरात के सूरत में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का मानमर्दन किया है।
07-03-2022: शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत पर दर्ज मुकदमे पर रोक लगाने की गुहार लगाई और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।
07-02-2023: राहुल गांधी ने अडाणी समूह से जुड़े मुद्दों पर लोकसभा में भाषण दिया।
16-02-2023: शिकायतकर्ता ने मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय से अपनी स्थगन याचिका वापस ले ली।
21-02-2023: उस मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष फिर से सुनवाई शुरू हो गई।
17-03-2023: सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
23-03-2023: मजिस्ट्रेट ने 168 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया। देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके तुरंत बाद मजिस्ट्रेट ने सजा को निलंबित कर दिया।
24-03-2023: लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की अयोग्यता को अधिसूचित किया।

यह एक मामूली-सा मामला था, जो तीन साल तक चलता रहा, मगर उसने एकदम से तेजी पकड़ी और तीस दिनों के भीतर मुकदमे को फिर से शुरू करने से लेकर सजा सुनाने तक,बिजली की रफ्तार से कार्यवाही आगे बढ़ी।

इसमें पहेली यह है कि किस चीज ने इसे इतनी अहमियत दी? शिकायतकर्ता ने अपनी ही शिकायत की सुनवाई पर स्थगन क्यों लिया, फिर राहुल गांधी के लोकसभा में बोलने के नौ दिन बाद उसने अपनी स्थगन याचिका वापस क्यों ले ली और रुकी हुई सुनवाई को तत्काल शुरू करने की मांग की ?

मानहानि किसकी हुई..?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मोदी समुदाय/ जाति, जिससे खुद उसका भी संबंध है, की मानहानि हुई है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ‘मोदी’ नाम का कोई समुदाय है या ‘मोदी’ उपनाम वाले सभी लोग एक ही समुदाय या जाति के हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने एक विश्लेषण छापा है (28 मार्च, 2023) कि मोदी शब्द ‘किसी विशिष्ट समुदाय या जाति को नहीं दर्शाता। गुजरात में मोदी उपनाम का उपयोग हिंदू, मुसलिम और पारसी करते हैं। वैष्णव (बनिया), पोरबंदर के ख़रवास (मछुआरे) और लोहाना (जो व्यापारियों का एक समुदाय है) मोदी उपनाम लगाते हैं।’ अखबार ने यह भी उल्लेख किया है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में ‘मोदी’ नाम से कोई समुदाय या जाति नहीं है। साथ ही, बिहार या राजस्थान के लिए केंद्रीय सूची में कोई ‘मोदी’ नहीं है। गुजरात के लिए केंद्रीय सूची में ‘मोदी गांची’ है। मैंने छह दशक पहले जाति को त्याग दिया था और जाति-पाति को नहीं मानता, एक समुदाय/ जाति को के (कथित रूप से तेरह करोड़ आबादी वाले मजबूत) बदनाम करने का तर्क सुना तो सिर चकरा गया।

शिकायत के मुताबिक यह मानहानि का मामला था। आइपीसी की धारा 500 के तहत सजा दो साल तक की कैद या जुमांना या दोनों हो सकती है। मुझे 1860 के बाद से (जब आइपीसी लागू हुआ था) ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है, जिसमें मानहानि के मामले में अधिकतम दो साल कैद की सजा सुनाई गई हो। आमतौर पर जिन मामलों में तीन साल या उससे कम के कारावास  की सजा सुनाई जाती है, अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है, ताकि वह दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय से राहत की अपील कर सके। हालांकि इस मामले में सजा सुनाए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर मजिस्ट्रेट ने खुद सजा को निलंबित कर दिया।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) में प्रावधान है कि- ‘अगर व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है… उसे ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा…’। राहुल गांधी के मामले में दोषसिद्धि तो हैं, मगर उसमें ऐसा कोई वाक्य नहीं है, जिससे इस तरह का कोई कदम उठाने का संकेत मिलता हो। इसलिए, क्या उन्हें 23 मार्च, 2023 को अयोग्य ठहराया जाना उचित था…? यह एक विचारणीय प्रश्न है। कई लोग यह सवाल पूछ और इसका जवाब तलाश रहे हैं। हालांकि, इस मामले में निहित शक्तियों पर कोई संदेह नहीं था। चाहे उन्होंनेसवाल पूछा था या नहीं और उन्हें जवाब मिला था या नहीं, पर चौबीस घंटे के  भीतर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था।
अयोग्य ठहराने का अधिकार….
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (2) (ई) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को ‘अगर वह संसद द्वारा या उसके बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है… तो सदस्य होने के नाते…. अयोग्य घोषित किया जाएगा…।’ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द ‘अयोग्य घोषित किया जाएगा’ हैं, न कि ‘अयोग्य होगा’। मतलब यह कि अयोग्यता का आदेश आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष प्रश्न, जो लोगों ने पूछा है (जिनमें पीडीटी आचार्य, लोकसभा
के पूर्व महासचिव भी हैं) कि अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 103 में इसका उत्तर मिल सकता है: यह कहता है कि ‘अगर कोई प्रश्न उठता है… तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा’ जो ‘निर्वाचन आयोग की राय के आधार पर फैसला करेंगे।’
राहुल गांधी के मामले में, प्रश्न राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया; न ही निर्वाचन आयोग ने उस पर कोई  राय दी। तो फिर निर्णय किसने लिया? क्या यह माननीय अध्यक्ष ने लिया या लोकसभा सचिवालय के नाम से जानी जाने वाली संस्था ने? कोई नहीं जानता।
विंस्टन चर्चिल के शब्दों में कहें तो, यह मामला और इसके नतीजे अब तक रहस्य में लिपटी पहेलियों की तरह हैं। (आलेख साभार दैनिक जनसत्ता)

तो क्या राजनीति की जल्दबाजी के चक्कर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले में कोई बड़ी खराबी रही…? यह भी एक पहेली ही है… पी चिदंबरम के लेख को माने तो अभी किस्सा बाकी है… और न्यायालय के फैसले का दूसरा अर्धसत्य जो लोकसभा में स्पीकर द्वारा फैसला सुनाया गया उस पर निर्णय आना अभी भी बाकी है…. बहरहाल अगर यह सब कुछ राजनीति के लिए हुआ है और सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है तब न्यायालय की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में खड़ी हो जाती है कि क्या राहुल के साथ न्याय हुआ है…? और अगर भारतीय राजनीति के केंद्र में अब तक का सबसे ज्यादा पदयात्रा करने वाला  नेता कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अन्याय हो सकता है तो किसके साथ अन्याय नहीं हो सकता…. यह भी एक बड़ा प्रश्न है..?