प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 अप्रैल को सुबह साढ़े दस बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा।सरकार, देश में एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में 91 नए 100वॉट के ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नगालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस सेवा का विस्तार किया गया हैं। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त दो करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा।
कोविड-19 अपडेटभारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 57,410 है सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत है बीते चौबीस घंटों में 12,932 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,35,977 है पिछले 24 घंटों में 9,355 नए मामले सामने आए दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.08 प्रतिशत हैसाप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.36 प्रतिशत है अब तक 92.60 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,29,175 जांच की गई
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है तथा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया है:-
| संजय कुमार जायसवाल, न्यायिक अधिकारी | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया | |
| गिरीश कठपालिया, न्यायिक अधिकारी | दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किये गए | |
| मनोज जैन, न्यायिक अधिकारी | ||
| रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, न्यायिक अधिकारी | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गए | |
| श्रीमती अनुराधा शुक्ला, न्यायिक अधिकारी | ||
| संजीव सुधाकर कलगांवकर, न्यायिक अधिकारी | ||
| प्रेम नारायण सिंह, न्यायिक अधिकारी | ||
| अचल कुमार पालीवाल, न्यायिक अधिकारी | ||
| ह्रदेश, न्यायिक अधिकारी | ||
| अवनींद्र कुमार सिंह, न्यायिक अधिकारी | ||
| राकेश थपलियाल, एडवोकेट | उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किये गए | |
| पंकज पुरोहित, एडवोकेट | ||
| विवेक भारती शर्मा न्यायिक अधिकारी | ||
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण | ||
| न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित | |
| न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित | |
नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित ‘बीबीसी’ के विवादित वृत्तचित्र को विश्वविद्यालय परिसर में दिखाए जाने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के नेता लोकेश चुग को एक साल के लिए निष्कासित किए जाने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।.अदालत ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की गयी।.
नयी दिल्ली, (भाषा)
देश के चोटी के पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को संकेत दिए कि वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।.भाजपा के सांसद सिंह ने वीडियो संदेश में अपने ऊपर लगे आरोपों का जिक्र किए बिना संकेत दिया कि जब तक उनके पास लड़ने की ताकत है तब तक वह हार नहीं मानेंगे।.
