“3 करोड़ खाद्यान्न लील गए अफसर”-वस्तुस्थिति;NO BHRASTACHAR…

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शहडोल हम में से 54 फीसदी ने दी रिश्वत, भ्रष्टाचार पर नया सर्वे - corruption in  india increased in past 2 years global study says - AajTak19 जून 2023- जिला आपूर्ति नियंत्रक शहडोल ने समाचार पत्र में प्रकाशित 3 करोड़ खाद्यान्न लील गए अफसर के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया है कि म.प्र. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र दिनांक 09.05.2022 के अनुसार शहडोल जिला सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा उचित मूल्य दुकानों मैं वास्तविक उपलब्धता के अनुपात में पीओएस मशीन में खाद्यान्न का अधिक स्टॉक प्रदर्शित होने वाली 34 उचित मूल्य दुकानों की सूची संलग्न कर उपलब्ध कराई गई थी। महासंघ दुद्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में स्टॉक में अंतर का कारण वर्ष 2020 से बिक्री रजिस्टर से वितरण होना, तकनीकी समस्या होना, पूर्व से दर्शित स्टाक एव आटोमेटिक स्टॉक पीओएस मशीन में बढ़ना बताया गया है। शहडोल जिले में महासंघ द्वारा प्रस्तुत सूची की दुकानों की जांच के लिए कलेक्टर के आदेश क्रमांक खाटय 2022/427 शहडोल दिनांक 20.05.2022 के तहत विकासखण्डवार / निकायवार जांचदल का गठन किया गया था। जांचदल में सहा/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी / सहकारिता निरीक्षक / शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक / प्रदाय केन्द्र प्रभारी MPSCSC को शामिल था ।

सहकारी महासंघ शहडोल द्वारा पुनः हडताल के समय प्रस्तुत माग पत्र दिया गया था, जिसके तहत कलेक्टर द्वारा पत्र क्रमांक / 362/खादय जांच / 2023 शहडोल दिनांक 21.05.2023 पत्र जारी किया गया था। इस जाचदल में केवल खाद्य विभाग के सहा / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी होने के कारण इस आदेश को निरस्त किया गया एवं पर्व से गठित संयुक्त जांचदल से कलेक्टर के आदेश क्रमाक / खाद्य 2022/427 शहडोल दिनांक 20.05.2022 जिसमें फूड, सहकारिता, सहकारी बैंक एवं MPSCSC विभाग सम्मिलित 04 (चार) विभागों से गठित संयुक्त जांचदल से जांच कराई जा रही है।

आज दिनांक तक संयुक्त जांचदल के प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरी समिति के अनुमोदन उपरांत 06 उचित मूल्य दुकानों का स्टॉक समायोजन किया गया तथा विकासखण्ड बुढार की 12 दुकान, विकासखण्ड जयसिंहनगर की 03 दुकान विकासखण्ड गोहपारू की 02 दुकान, विकासखण्ड सोहागपुर की 02 दुकान कुल 19 उचि मूल्य दुकानों की जांच की जा चुकी है और इनके प्रकरण अनुविभागीय अधिका (राजस्व) के न्यायालयों में कार्यवाही प्रचलन में है। इन दुकानों में वितरण अनियमितता पाये जाने के कारण बाजार भाव से वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) के न्यायालयों के प्रचलन में है और इन दुकानों में नियमानुसार स्टॉक समायोजन की कार्यवाही की जा रही है तथा सहकारी महासंघ द्वारा प्रस्तुत दुकानों की सूची में से शेष दुकानों की जांच की कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण की जावेगी। जिले में 448 उचित मूल्य दुकानों से 219331 परिवार 828488 सदस्यों को नियमित प्रतिमाह पीओएस मशीन के माध्यम से आधार बेस (आगूठा लगाकर ) खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ।


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