शपथ बाद झामुमो के विधायक हैदराबाद जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे../बजट ने समाज के हर वर्ग को निराश किया

नई दिल्ली:  कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र के अंतरिम बजट में नई नौकरियां पैदा करने के लिए न तो कोई दृष्टिकोण है और न ही कोई योजना है और कहा कि “सबसे बड़ा दुर्भाग्य” यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं कहा।उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा नीत सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में विफल रही है और उसके अंतरिम बजट ने समाज के हर वर्ग को निराश किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भारत के लोग जिन दो सबसे बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति हैं।

रांची: 2 फरवरी (भाषा) झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही देर बाद झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक हैदराबाद जाने के लिए यहां हवाई अड्डे पर पहुंचे।सत्तारूढ़ गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधायकों को कांग्रेस शासित तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय यह देखते हुए लिया गया कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन्हें ‘‘लुभाने की कोशिश कर’’ सकती है।   वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘सरकार का बहुमत साबित करने के लिए हमें 10 दिन का समय दिया गया है। हम इस दौरान कोई जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि भाजपा हमारे विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर सकती है।’’झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें 81-सदस्यीय राज्य विधानसभा के 43 विधायक गठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए मौजूद नजर आये।

  PIB Delhi  दिनांक 06.09.2023 को पश्चिम बंगाल राज्‍य सरकार ने 87 जातियों को केन्‍द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने हेतु उनके सामाजिक, शै‍क्षणिक और आर्थिक संबंधी ताजा आंकडे मांगे गये थे जिसकी जानकारी आयोग को  आज तक नहीं दी गयी, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है ।  इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुनवाई करने का निर्णय लिया है और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्‍य सचिव को  दिनांक 08.02.2024 को 2.00 बजे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्‍मन जारी किया है ।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दो भागों (कैटेगरी-ए और  कैटेगरी-बी) में विभाजित किया गया है । कैटेगरी-ए में अति पिछड़ी जाति शामिल हैं जिसमें कुल 81 जातियां हैं, जिसमें से 73 मुस्लिम जातियां हैं । कैटेगरी-बी में पिछड़ी जातियां शामिल हैं जिसमें कुल 98 जातियां हैं, जिसमें से 45 जातियां मुस्लिम हैं । अति पिछड़ी (कैटेगरी-ए) और पिछड़ी (कैटेगरी-बी) को मिलाकर  कुल 179 जातियां हैं जिसमें से 118 जातियां मुस्लिम हैं । दिनांक 25.03.2013 की तिथि से पश्चिम बंगाल सरकार ने  राज्य के अति पिछड़ी (कैटेगरी-ए) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया और पिछड़ी (कैटेगरी-बी) के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान  किया ।  पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण का प्रतिशत 45 प्रतिशत है जिसमें से अनुसूचित जाति को 22 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 6 प्रतिशत और ओबीसी को 17 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।मण्‍डल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्‍यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 21.03.2023 को अनुशंसा किया था कि ओबीसी के आरक्षण को 17 प्रतिशत बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, अतएव ओबीसी के आरक्षण को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत किया जाए ।  दिनांक 14.04.2023 को पिछड़ा वर्ग कल्‍याण, पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग को अपने लिखित उत्‍तर में बताया है कि राज्‍य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

दिनांक 06.09.2023 को पश्चिम बंगाल राज्‍य सरकार ने 87 जातियों को केन्‍द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने हेतु शपथपत्र दिया था ।  87 जातियों में से लगभग 73 जातियां मुस्लिम हैं । पश्चिम बंगाल की राज्‍य सूची में शामिल कुल 179 पिछड़े वर्ग की जातियों में से 118 जातियां मुस्लिम हैं ।  वर्ष 2011 से पहले पिछड़े वर्ग की राज्‍य सूची मे शामिल कुल पिछड़ी जातियों की संख्या 108 थीं जिसमें से 53 जातियां मुस्लिम थीं। वर्ष 2011 के बाद 71 पिछड़ी जातियों को पिछडे वर्ग की राज्‍य सूची  शामिल किया गया जिसमें से 65  मुस्लिम  हैं ।