नयी दिल्ली: 13 मार्च (भाषा) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने अपने अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे उनके उस पत्र में व्यक्त विचारों की निंदा की है जिसमें उनसे चुनावी बॉण्ड योजना मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर राष्ट्रपति संदर्भ लेने का आग्रह किया गया है।अग्रवाल के विचारों से खुद को अलग करते हुए बार निकाय की कार्यकारी समिति ने 12 मार्च को जारी अपने प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया कि समिति के सदस्यों ने न तो एससीबीए अध्यक्ष को पत्र लिखने के लिए अधिकृत किया और न ही पत्र में व्यक्त विचारों का समर्थन किया है।
दिनयी ल्ली: 13 मार्च (भाषा) कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में ‘देरी’ के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश के चलते नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के बाद से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता खत्म हो गई है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि वीवीपैट के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों को मिलने से इनकार कर रहा है।
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केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज कोयला मंत्रालय में एक समारोह में “पीएम गति शक्ति-कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान” जारी किया। पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल के कोयला मंत्रालय पेज पर उपलब्ध भू-स्थानिक परतों के माध्यम से कोयला क्षेत्र में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। पीएम-गति शक्ति परियोजना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, एक अग्रणी प्रयास है जिसका उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए समकालिक और समग्र योजना को बढ़ावा देना है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों के अंतर्गत मौजूदा, चल रही और भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करके प्रोत्साहित करना है। इस परियोजना का लक्ष्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।कोयला मंत्रालय ने पीएम-गति शक्ति पोर्टल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न परतों और विश्लेषणात्मक उपकरणों को एकीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। पोर्टल में महत्वपूर्ण जीआईएस परतें जैसे कोलफील्ड सीमाएं, कोयला निकासी प्रणाली, रेलवे साइडिंग का स्थान और भूमि परिसंपत्ति डेटा शामिल हैं, जो हितधारकों को भारतीय कोयला उद्योग की व्यापक समझ प्रदान करते हैं।
