भाजपा आदिवासियों की भूमि व अधिकारों की रक्षा के लिए लाएगी ‘श्वेत पत्र’:शाह/चुनावी बॉन्ड योजना,जनहित याचिका पर सुनवाई

रांची:  (भाषा) केद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने के कारण झारखंड में जनजातीय जनसंख्या घट रही है और यदि राज्य में भाजपा की अगली सरकार बनी तो वह उनकी (आदिवासियों की) भूमि एवं अधिकारों की रक्षा के लिए जनसांख्यिकी पर ‘श्वेतपत्र’ जारी करेगी।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो उद्योगपति गौतम अदाणी की कंपनी को दी गई धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना की निविदा रद्द कर दी जाएगी।

नयी दिल्ली: 21 जुलाईसमाचार एजेंसी भाषा के अनुसार सरकार ने देश के पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों तक समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त इंटरनेट का अधिकार देने वाले एक निजी विधेयक पर विचार को मंजूरी दे दी है।इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है, “इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंच को रोकने में किसी भी नागरिक के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या खर्च का भुगतान बाध्यकारी नहीं होगा।”आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनके शुगर का स्तर तीन जून से सात जुलाई के बीच 26 बार गिरा।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है।दोनों गैर सरकारी संगठनों की जनहित याचिका में राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच “स्पष्ट लेन-देन” का आरोप लगाया गया है।