35 फीट ऊंची शिवाजी की मूर्ति महाराष्ट्र में टूट कर गिर गई…//”ब्लैकमेलिंग पॉलिसी” पर विद्युत वितरण कंपनी करेगी वसूली…?

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मुंबई: 27 अगस्त 8 महीने भी नहीं टिकी'PM Modi ने जिसका अनावरण किया वो Shivaji Maharaj की  मूर्ति गिरी,विपक्ष ने घेरा - YouTube Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue,सिंधुदुर्ग में लगी शिवाजी महाराज की 35  फीट ऊंची प्रतिमा ढही, 8 महीने पहले पीएम मोदी ने किया था अनावरण - chhatrapati  shivaji maharaj statue ...महाराष्ट्र  .  बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाकर लोकप्रियता लूटने वाली मूर्तियों को गिरते देखा मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन मेंइसी प्रकार की मूर्तियां बनाई गई जिसमेंकई ऋषियों की मूर्तियां टूट गई. अब महाराष्ट्र में आदर्श माने जाने वाले शिवाजी महाराजकी ऊंची मूर्ति टूट कर गिर गई.कहते हैं इसके  भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण रहा है इन ऊंची मूर्तियां को गिरते देख पटेल की मूर्ति को भी संदेह की नजर से देखा जा सकता है.क्योंकि मूर्तियों के धंधे में निश्चित ठेकेदार ही लगातार काम कर रहे हैं.  सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।सिंधुदुर्ग में सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति गिरने के बाद स्थानीय पुलिस ने ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 110, 125, 318 और 3(5) के तहत दर्ज की गई एफआईआर की पुष्टि सिंधुदुर्ग पुलिस ने की। इससे पहले आज, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और घोषणा की कि पीडब्ल्यूडी और नौसेना के अधिकारी 27 अगस्त को घटनास्थल का दौरा करेंगे और इसके पीछे के कारणों की जांच करेंगेशिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, “लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिस जल्दबाजी में मूर्ति का उद्घाटन किया गया, मुझे लगता है कि यह बहुत ही खराब तरीके से किया गया। चुनाव और वोट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया। मोदी जी के हाथों से इसकी स्थापना से पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा नहीं चाहते थे।”

नयी दिल्ली: 27 अगस्त (भाषा) भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के बलात्कार-हत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से निपटने में पुलिस की कथित ज्यादती की आलोचना करते हुए कहा, “दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों एवं अपराधियों की मदद करने को महत्व दिया जाता है।’’नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह कटाक्ष पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने, पानी की बौछारें छोड़ने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और ईंटें फेंकी तथा राज्य सचिवालय तक जाने के रास्ते में लगे बैरिकेड को गिराने का प्रयास किया।

नयी दिल्ली: 27 अगस्त (भाषा) भारतीय जिलों में राष्ट्रीय मानक से अधिक वायु प्रदूषण से सभी उम्र वर्ग के लोगों में मौत का जोखिम बढ़ गया है। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।रिपोर्ट के मुताबिक, नवजात शिशुओं में यह जोखिम 86 प्रतिशत, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 100-120 प्रतिशत तथा वयस्कों में 13 प्रतिशत बढ़ा है।

ब्लैकमेलिंग-पॉलिसी पर विद्युत वितरण कंपनी करेगी वसूली…?

भोपाल : मंगलवार, अगस्त 27, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, ऐसे बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके नाम, पते और बकाया राशि की जानकारी को विभिन्‍न सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म जैसे वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्‍स एवं इन्‍स्‍टाग्राम प्लेटफार्म पर पोस्‍ट करेगी। साथ ही उनसे बिजली बिल भुगतान की अपील की जाएगी।कंपनी द्वारा सभी श्रेणी के बकायादार विद्युत उपभोक्‍ताओं की सूची में से फिलहाल टॉप-20 बकायादारों के नामों को सार्वजनिक करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद सभी बकायादार उपभोक्ताओं की सूची भी सोशल मीडिया पर जारी की जाएगी। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के नाम, मोबाइल नम्बर सहित समस्‍त जानकारी उपलब्‍ध है। उपभोक्ताओं का वॉट्सऐप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें बकायादारों की सूची भेजी जाएगी, ताकि सभी को पता चल सके कि उनके आसपास कितने बकायादार हैं। विगत दिनों कंपनी द्वारा ग्‍वालियर क्षेत्र के कुछ बकायादारों की सूची को सार्वजनिक स्‍थानों तथा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की गई थी। अनेक उपभोक्ताओं ने इस कार्यवाही के चलते अपनी बकाया राशि कंपनी में जमा करा दी थी.देखा गया है विद्युत वितरण कंपनियां मनमानी तरीके से बिजली के बिल भेजते हैं जिनका निराकरण के सहज तौर तरीके में न होने के कारण सभी विद्युत बिल लंबित हो जाते हैं बहरहाल.. इनकी इस नई पॉलिसी से कितने लोग शिकार होते हैं और कितने जायज वसूली होती है यह कभी आकलन में शायद देखने को मिले..? 
 

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