लोकसभा ‘अलोकतांत्रिक’ तरीके से चल रही है: राहुल गांधी
नई दिल्ली: (26 मार्च)
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और सदन को “अलोकतांत्रिक” तरीके से चलाया जा रहा है।उनकी यह टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उन्हें प्रक्रिया के नियमों का पालन करने के लिए कहने के बाद आई है, जिनका पालन सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि अध्यक्ष ने यह टिप्पणी क्यों की।गांधी ने कहा कि अध्यक्ष ने उनके बारे में टिप्पणी की और फिर उन्हें बोलने का मौका दिए बिना सदन को स्थगित कर दिया
दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल को स्थानांतरित करने का किया फैसला, सर्वेक्षण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित
नयी दिल्ली: 25 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि तिहाड़ जेल को दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाबत सर्वेक्षण और परामर्श से संबंधित सेवाओं के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।तिहाड़ जेल के आवासीय क्षेत्रों के निकट होने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर इसे (तिहाड़ जेल को) स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है।सीएम ने इसे ‘ऐतिहासिक’ बताया और कहा कि ये दिल्ली वालों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है. सबसे बड़ी खबर ये कि तिहाड़ जेल (Tihar Jail) अब शहर के बाहर शिफ्ट होगी. ये जेल 1958 से दिल्ली के दिल में बसी है और 400 एकड़ में फैली है. लेकिन अब आसपास के इलाकों में सुरक्षा की चिंता को देखते हुए इसे हटाने का प्लान है. इसके लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि सर्वे और प्लानिंग शुरू हो सके.
असंवेदनशील और अमानवीय: न्यायालय ने दुष्कर्म पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कहा नयी दिल्ली: 26 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बलात्कार संबंधी हालिया दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति जताई तथा उसकी टिप्पणियों को पूर्णतः ‘‘असंवेदनशील’’ तथा ‘‘अमानवीय दृष्टिकोण’’ वाला बताते हुए इन पर रोक लगा दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17मार्च के अपने एक आदेश में कहा था की महज स्तन पकड़ना और ‘पायजामे’ का नाड़ा खींचना बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता।उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया, जो ‘‘समाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं’’।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे आम जनता औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम, 1954 के तहत प्रतिबंधित आपत्तिजनक विज्ञापनों के बारे में शिकायत दर्ज करा सके।
मोदी सरकार में अरबपति बने खरबपति, गरीब हुए कंगाल: खरगे नयी दिल्ली: 26 मार्च (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में आर्थिक असमानता इतनी भयावह स्तर पर है कि अरबपति, खरबपति बन चुके हैं और गरीब, कंगाल हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि इस स्थिति के बीच सरकार ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ का ढिंढोरा पीटती फिर रही है।’’
ईडी के पूर्व निदेशक संजय मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया नयी दिल्ली: 26 मार्च (भाषा) केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व निदेशक संजय कुमार मिश्रा (65) को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।सरकार द्वारा कई बार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाये जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने उनके विस्तारित कार्यकाल में कटौती की थी और मिश्रा 15 सितंबर 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक रहे।
