फिल्मों के खोखले संवाद न बोलें, ट्रंप के दावे का संसद में जवाब दें प्रधानमंत्री: कांग्रेस
नयी दिल्ली: 22 मई (भाषा) कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘‘फिल्मों जैसे खोखले संवाद’’ बोलने के बजाय संसद का विशेष सत्र बुलाकर सदन के पटल पर स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा सभी दलों के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए।पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों के दौरे पर भेजना ‘दिखावे की निरर्थक कवायद’ है और फिलहाल यह जरूरी है कि पहलगाम हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को रोके जाने से जुड़े सवालों का सरकार जवाब दे तथा संसद से एक सामूहिक संकल्प दुनिया के सामने रखा जाए।
किरू जलविद्युत भ्रष्टाचार : सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
नयी दिल्ली: 22 मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने किरू जलविद्युत परियोजना में 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।एजेंसी ने तीन साल की जांच के बाद मलिक और पांच अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया।
दिल्ली: तूफान के कारण 200 तिरंगे क्षतिग्रस्त; रखरखाव के लिए निजी एजेंसी की सेवा ली जाएगीनयी दिल्ली: 22 मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में तूफान के कारण 200 तिरंगे क्षतिग्रस्तभीषण तूफान के कारण लगभग 200 राष्ट्रीय ध्वजों के क्षतिग्रस्त होने के एक दिन बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 500 स्थानों पर लगाए गए ऐसे ध्वजों के रखरखाव के लिए एक निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी।
विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। मिशन लाइफ़ विषय: ‘एकल प्रयोग प्लास्टिक को न कहें’, इस वर्ष के डब्ल्यू समारोह के संदेश की पुष्टि करता है।
अभियान के मुख्य विषय:
- प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता और समर्थन
- एकल उपयोग प्लास्टिक सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग और उत्पादन में कमी करना
- प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, निपटान और पुनर्चक्रण के माध्यम से एकल उपयोग प्लास्टिक सहित प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना।
- एकल उपयोग प्लास्टिक के लिए दीर्घकालीन विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना
अभियान गतिविधियां और सहभागिताविश्व पर्यावरण दिवस 2025 तक चलने वाला यह अभियान प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। सामुदायिक समूहों के बीच व्यापक गतिविधियों का आयोजन होगा। भागीदारी के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:
1. सोशल मीडिया अभियान, नुक्कड़ नाटक, सार्वजनिक प्रतिज्ञा, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं, मैराथन जैसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता और सार्वभौमिक पहुंच2. समुद्र तटों, पार्कों, नदी तटों, परिसरों, पर्यटन स्थलों, रेलवे स्टेशनों और ग्रामीण क्षेत्रों आदि में स्वच्छता अभियान।3. दीर्घकालीन प्रथाओं और एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प पर कार्यशालाएं और वेबिनार4. शैक्षिक गतिविधियां जिनमें पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से कला और शिल्प, स्कूल प्रदर्शनियां, हैकथॉन, प्रश्नोत्तरी और विषय पर इंटरैक्टिव गेम शामिल हैं5. स्थानीय अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रयासों में आरडब्लूए, नगर निकायों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा सामुदायिक और संस्थागत भागीदारीसरकारी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबद्ध संस्थानों और निजी संगठनों सहित सभी सहभागी हितधारकों को अभियान की विषयवस्तु के साथ अपनी पहल को संरेखित करने और ‘मेरी लाइफ’ पोर्टल पर गतिविधि का विवरण अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य दीर्घकालीन जीवन की दिशा में लोगों द्वारा संचालित आंदोलन का निर्माण करना है।मंत्रालय सभी नागरिकों से इस अभियान में भागीदारी करने और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने में योगदान देने का आह्वान करता है।
शराब दुकान लाइसेंस: न्यायालय ने कहा- सारी सीमाएं पार कर रहा ईडी, टीएएसएमएसी के खिलाफ जांच पर रोक
नयी दिल्ली: 22 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तमिलनाडु की खुदरा शराब कंपनी टीएएसएमएसी के खिलाफ धनशोधन की जांच पर बृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ‘‘सारी सीमाएं’’ पार कर रहा है और शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है।राज्य सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने धनशोधन रोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से कहा, ‘‘आपका प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं पार कर रहा है।’’
नीट-पीजी: उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों को काउंसलिंग से पहले शुल्क का खुलासा करना अनिवार्य किया
नयी दिल्ली: 22 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश में बड़े पैमाने पर सीट रोकने (ब्लॉक करने) के चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी निजी और मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) के लिए काउंसलिंग से पूर्व शुल्क का खुलासा अनिवार्य कर दिया है।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सीट रोकने की कुप्रथा सीट की वास्तविक उपलब्धता को विकृत कर देती है, अभ्यर्थियों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है और अक्सर प्रक्रिया को योग्यता के बजाय संयोग-आधारित बना देती है।
