नागरिकों को अपने सार्वजनिक दस्तावेजों पर सही जानकारी पाने का अधिकार : दिल्ली उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली: 10 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आधिकारिक जन्म प्रमाणपत्रों की ‘‘सत्यता की अवधारणा’’ को रेखांकित करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को एक छात्र के विवरण में सुधार करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वी. शंकर की पीठ ने यह कहते हुए सभी आधिकारिक दस्तावेजों के एक-दूसरे के अनुरूप किये जाने की ‘‘तत्काल आवश्यकता’’ को रेखांकित किया कि इससे न केवल सार्वजनिक दस्तावेजों में विशिष्ट विवरणों पर निश्चितता होती है, बल्कि जन्म तिथि के साथ एक नागरिक की पहचान को संरक्षित करने में भी मदद मिलती है।
ऑपरेशन सिंदूर’ भारतीय इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई: राजनाथदेहरादून: 10 जून (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में चलाया गया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाई थी।
प्रौद्योगिकी दोधारी तलवार, न्याय प्रणाली में तकनीक का संतुलित उपयोग जरूरी: सीजेआईनयी दिल्ली: 10 जून (भाषा) भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई ने प्रौद्योगिकी की “दोधारी तलवार” (सकारात्मक एवं नकारात्मक) प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि इस तरह के नवाचारों से न्यायिक कार्यों में वृद्धि होनी चाहिए, न कि इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का स्थान लेना चाहिए।प्रधान न्यायाधीश ने नौ जून को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में “न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका” विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत जैसे विशाल, विविध और जटिल देश में न्याय तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया।
भारतीय नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर ट्रंप से बात करें प्रधानमंत्री : कांग्रेसनयी दिल्ली: 10 जून (भाषा) कांग्रेस ने अमेरिका में एक भारतीय नागरिक के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किये जाने के मामले में सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तत्काल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके भारतीय नागरिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार पर हस्तक्षेप के लिए कहना चाहिए।पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार भारत और भारतीयों के सम्मान की सुरक्षा करने में लगातार विफल हो रही है।
जर्जर भवनों को गिराने नालियों की सफाई पर निर्देश भोपाल : मंगलवार, जून 10, 2025,नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों की सूची तैयार करें और मानसून आने के पहले जिला प्रशासन के सहयोग से जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित नागरिकों के उचित विस्थापन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।आयुक्त ने यह कार्यवाही नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने नगरीय निकायों के अधिकारियों को आगाह किया है कि सतर्कता के साथ की गई कार्यवाही से जनधन हानि से बचा जा सकता है। आयुक्त ने जर्जर भवनों की सूची तत्काल संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिये कहा है।आयुक्त नगरीय प्रशासन ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को अपने शहरी क्षेत्र के नाले-नालियों की साफ-सफाई प्राथमिकता से करवाने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि नाले-नालियों की उचित साफ-सफाई न होने की वजह से जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इस वजह से नागरिकों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है।
