“भारत माता को बेच दिया,”“गलतबयानी”पर रिजिजू ने दी राहुल को चेतावनी/ बुजुर्गों के लिए योजनाएं /प्रताड़ना से आहत आईएफएस ने दिया इस्तीफा

संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने दी राहुल गांधी को चेतावनी

नई दिल्ली,समाचार एजेंसी ईएमएस के अनुसार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को चेतावनी दी कि यदि राहुल गांधी शाम 5 बजे तक अपने बयान पर स्पष्टीकरण या माफी नहीं मांगते हैं तो सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। संसदीय मंत्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में “गलतबयानी” कर सदन को गुमराह किया है। उन्होंने कहा, हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया और आचरण के स्पष्ट नियम हैं। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे पहले नोटिस देना होता है और आरोप को प्रमाणित भी करना होता है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है।दरअसल, लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे “होलसेल सरेंडर” करार देते हुए कहा था कि यह समझौता बराबरी की शर्तों पर नहीं हुआ है और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सरकार ने “भारत माता को बेच दिया।”

कथित मानसिक प्रताड़ना से आहत आईएफएस विपिन पटेल ने दिया इस्तीफा,

 भोपाल समाचार एजेंसी ईएमएस के अनुसार मध्य प्रदेश के जंगल महकमे में असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल के इस्तीफे के बाद विभाग के भीतर मंथन तेज हो गया है। 12 वर्षों की सेवा के बाद दिए गए त्यागपत्र ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अफसरों के भीतर दबे असंतोष को भी उजागर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, पिछले एक वर्ष से विपिन पटेल को एक शीर्ष अधिकारी द्वारा प्रशासनिक रूप से लगातार मानसिक दबाव में रखा जा रहा था। यही वजह उनके इस्तीफे के पीछे मानी जा रही है। वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े का कहना है कि वास्तविक कारण जानने के लिए संबंधित सीसीएफ को विपिन पटेल से चर्चा करने को कहा गया है। व्हाट्सऐप ग्रुप में गूंजा इस्तीफे का असर वर्तमान में डीएफओ वर्किंग प्लान जबलपुर के पद पर पदस्थ विपिन पटेल ने मंगलवार शाम आईएफएस एसोसिएशन के व्हाट्सऐप ग्रुप में अपना त्यागपत्र साझा किया। उन्होंने रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए सहयोग के लिए सभी का आभार जताया और सेवा से अलग होने की घोषणा की।

खनिजो के अवैध, उत्खनन, परिवहन भंडारणदल गठित

उमरिया 11 फरवरी – कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने खनिजो के अवैध, उत्खनन, परिवहन भंडारण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए अभियान के रूप में प्रभावी कार्यवाही, रोकथाम नियंत्रण हेतु अधिकारियों कर्मचारियों का दल गठित किया है । दल में अनुभाग बांधवगढ़, अनुभाग पाली तथा अनुभाग मानपुर के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,अनुविभागीय अधिकारी वन , अनुविभागीय अधिकारी बीटी आर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जिला परिवहन अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक, प्रभारी खनि निरीक्षक खनिज शाखा शामिल है । उन्होने कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़,पाली एवं मानपुर अपने-अपने अनुभाग में अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन,भंडारण पर पूर्ण रूपेण रोकथाम हेतु अभियान संचालित कर पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से शिकायती स्थलों की जाँच कर प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा खनिज कार्यालय की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करें। स्वीकृत रेत खदानों में इन-स्ट्रीम माइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित की जाये। ई-टीपी में अंकित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन न हो साथ ही क्षमता से अधिक खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों और अन्य सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या, राज्यवार और वर्षवार, अनुलग्नक-I में दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्‍त सूचना के अनुसार इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पात्रता मानदंडों के अधीन, 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2.21 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। लाभार्थियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार अधिकतम सीमा अनुलग्नक-II में दी गई है, और आईएनजीओएपी के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और व्यय अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से संबंधित और वृद्धावस्था संबंधी निशक्‍तता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को कार्यात्मक स्वतंत्रता में सुधार के लिए सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार और वर्षवार संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और व्यय अनुलग्नक-V में दिए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जिलों की संख्या वर्ष 2020-21 में 595 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 722 हो गई है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जिलों की वर्षवार स्थिति अनुलग्नक-IV में दी गई है, और राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार बजट आवंटन और व्यय अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (एवीवाईएवाई का घटक आईपीएसआरसी) के अंतर्गत, ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार वर्षवार आवंटन और किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है, साथ ही जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार विवरण भी दिया गया है।

राष्‍ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक जीवन यापन उपकरणों का वितरण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया गया है। इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना(आईएनजीओएपी) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न समितियों की सिफारिशों और मूल्यांकनों के आधार पर, पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के दौरान पात्रता मानदंड और वितरण पैटर्न में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे।सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में(11 FEB 2026  PIB Delhi)