मुंबई: 20 जनवरी (भाषा) अंतरर्बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबलेरुपया पांच पैसे बढ़कर 86.55 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही में सुनियोजित व्यवधान, बैठकों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति और विधायिका की गरिमा तथा शिष्टाचार में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विधायिका बहस और चर्चा के लिए मंच हैं और सदस्यों से लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है।उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने और लोगों की आवाज़ का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुशल समय-निर्धारण और संसदीय समय के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता दें।श्री बिड़ला ने सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक दलों को सदन में अपने सदस्यों के आचरण के लिए आंतरिक आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान हो।श्री बिड़ला ने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) का शुभारंभ करते हुए देश के विभिन्न प्रदेशों की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है।
भोपाल : सोमवार, जनवरी 20, 2025, इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्त किये गये सर्वेयर सचिव/रोजगार सहायक द्वारा किया जायेगा। सर्वे कार्य आवास प्लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्ध है। सर्वे के लिए समस्त जिले/जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई। जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
