
नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास:गहलोत
जयपुर: (भाषा)
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा,‘‘भाजपा सरकार की मंशा है कि ऐसे प्रयासों से वह धीरे-धीरे कांग्रेस को आर्थिक रूप से अक्षम बना दे।’’गहलोत ने ‘एक्स’ पर लिखा,‘‘मोदी सरकार की एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है।’’ उन्होंने लिखा,‘‘भाजपा सरकार की मंशा है कि ऐसे प्रयासों से वह धीरे-धीरे कांग्रेस को आर्थिक रूप से अक्षम बना दे। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग के जरिये कांग्रेस के बैंक खातों को सील कर ऐसा प्रयास किया गया था। पहले आईटी (आयकर विभाग) और अब ईडी की ये कार्रवाई निंदनीय है।’कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है वो फर्जी है और उसमें कोई तथ्य नहीं है।सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत किया गया है।
कांग्रेस बुधवार को देशभर में ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी
नयी दिल्ली: (भाषा) कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह अपने शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए की जा रही “प्रतिशोध की कार्रवाई” के खिलाफ बुधवार को देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी।ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में धनशोधन के आरोप में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रेत माफिया ने महिला पत्रकार पर हमला किया
मुंबई: महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले में रेत माफिया ने कथित तौर पर एक यूट्यूब चैनल के लिए काम करने वाली महिला पत्रकार पर हमला किया।एक अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार को हुई।उन्होंने बताया कि पीड़िता की पहचान स्वाति हडकर के रूप में हुई है। वह चिपलून में एक नदी में अवैध रेत उत्खनन गतिविधि का वीडियो बनाने गई थी।
PIB Delhi
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित आठ स्टार्टअप्स में से एक, बेंगलुरु स्थित क्यूपीआईएआई ने कल विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर 25 सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स क्षमता वाले भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक को लॉन्च करने की घोषणा की।क्यूपीआईएआई-इंडस, क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है और ये देश का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें उन्नत क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मेटिव हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर का संयोजन किया गया है। यह उन्नत क्वांटम प्रोसेसर, अगली पीढ़ी के क्वांटम-एचपीसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और एआई-एन्हांस्ड क्वांटम समाधानों को एकीकृत करता है।भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के एक हिस्से के रूप में, क्यूपीआईएआई देश के क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी इको-सिस्टम, राष्ट्रीय क्वांटम अपनाने के कार्यक्रमों और दुनिया के सबसे बड़े क्वांटम प्रतिभा इको-सिस्टम में से एक बनाने में सबसे आगे है। क्यूपीआईएआई भारत की क्वांटम यात्रा को गति देने, क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकों को व्यावहारिक, सुलभ और वैश्विक रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2019 में बूटस्ट्रैप की गई कंपनी की तकनीकों ने 11 पेटेंट आवेदनों की उपलब्धि और प्रति वर्ष लगभग 1 मिलियन रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से भी पर्याप्त पूंजी जुटाई है।
भोपाल : मंगलवार,
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के किसानों के समन्वित विकास के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रचलित योजनाओं को एक मंच पर लाकर मध्यप्रदेश किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ करने की सैद्धांतिक अनुमति दी गयी।
मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कृषि उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) वर्ष 2002-2003 में 1195 था जो वर्ष 2024 में 2393 हो गया। यह वृद्धि 200 प्रतिशत हो गयी है। फसल उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) वर्ष 2002-2003 में 224 एवं वर्ष 2024 में 723 होकर 323 प्रतिशत हो गयी है। कृषि विकास दर (प्रतिशत में) 2002-2003 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 9.8 प्रतिशत हो गयी। 327 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र का बजट (करोड़ रूपये) वर्ष 2002-2003 में 600 करोड़ एवं वर्ष 2024 में 27050 करोड़ होकर वृद्धि दर 4508 प्रतिशत हुई। मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रदेश की जीडीपी में 39 प्रतिशत है।
अध्यक्ष, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सोहागपुर में किया पौधरोपण
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शहडोल 15 अप्रैल 2025-
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने संभागीय मुख्यालय शहडोल के सोहागपुर थाना के पास स्थित बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने छात्रावास परिसर में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अमरूद के पौधे का रोपण किया। इस अवसर सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग श्रीमती आषा द्विवेदी, छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थें।

