नरेन्द्र मोदी ‘वोट नहीं दिल चुराते’ हैं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
नयी दिल्ली: 16 सितंबर (भाषा)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर उनके ‘वोट चोरी’ के आरोप को लेकर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘दिल चुराते हैं’ और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। यहां तक कि अमेरिका जैसे देश भी भारत को ‘सलाम’ करते हैं।दिल्ली सचिवालय में आयोजित ‘विश्वकर्मा पूजा’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व के माध्यम से देश में एक ‘नई ऊर्जा’ का संचार किया है।
गुजरात: पत्रकार अभिसार शर्मा, परुलेकर को अदाणी समूह की अदालत का नोटिस
अहमदाबाद: 16 सितंबर (भाषा) गांधीनगर की एक अदालत ने अदाणी समूह द्वारा आपराधिक मानहानि शिकायतें दायर किये जाने के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू परुलेकर को 20 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए हैं।कारोबारी समूह ने यूट्यूबर शर्मा और ब्लॉगर परुलेकर पर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने का आरोप लगाया है।
नेपाल में बुधवार को ‘जेन-जेड’ प्रदर्शनकारियों की मौत पर शोक मनाया जाएगा
काठमांडू: 15 सितंबर (भाषा) नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गये ‘जेन-जेड’ प्रदर्शनकारियों की याद में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है।’‘जेन-जेड’’ के इन प्रदर्शनों के बाद के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था और सुशीला कार्की ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
बीस वर्ष बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारी आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान के पात्र : सरकार
नयी दिल्ली: 16 सितंबर (भाषा) कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुनते हैं, वे ‘‘अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान’’ के हकदार हैं।पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए हैं।
