मतदाता सूची में नाम रखने के वास्ते अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए ईसीआई से नोटिस मिला:कांग्रेस सांसद को अपनी पहचान साबित करने दस्तावेजों के साथ पेश होने कहा
पणजी: आठ जनवरी (भाषा) दक्षिण गोवा से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य विरियातो फर्नांडीस ने आरोप लगाया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उन्हें एक नोटिस भेजकर मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए अपनी पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा है।भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी फर्नांडीस ने कहा कि एक सांसद को इस तरह की जांच के दायरे में लाना विपक्ष द्वारा उठाई गई इस चिंता की पुष्टि करता है कि निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लक्ष्य वैध मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से हटाना तथा उन्हें मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से रोकना है।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताजा ड्राफ्ट के अनुसार, प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 18.70 प्रतिशत है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। इस भारी कटौती के बाद अब उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।
कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी मौतों की स्वतंत्र जांच की मांग की
नयी दिल्ली: आठ जनवरी (भाषा)
कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई मौतों को लेकर बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा और भाजपा शासन को जवाबदेह ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय स्तर की स्वतंत्र जांच की मांग की।कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि इस घटना से भाजपा सरकार का ‘‘कुरुप, क्रूर और पूरी तरह से संवेदनहीन चेहरा’’ उजागर हो गया है।
स्पष्टीकरण ;वन संरक्षण अधिनियम संशोधन से निजीकरण का द्वार नहीं खुलेगा: अधिकारी
नयी दिल्ली: आठ जनवरी (भाषा) पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन से वन भूमि के प्रबंधन को गैर-सरकारी निकायों के लिए नहीं खोला जाएगा, बल्कि उन्हें बस क्षतिग्रस्त वन भूमि को पुनः विकसित करने की अनुमति होगी ताकि 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब बुधवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए) में किए गए संशोधनों ने वन प्रबंधन के निजीकरण का रास्ता खोल दिया है।
आरोप मुख्यमंत्री आई-पैक के ठिकानों पर छापेमारी के सबूत अपने साथ ले गईं : ईडी
नयी दिल्ली: आठ जनवरी (भाषा)प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कथित कोयला तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास में उसकी छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जबरन इमारत में दाखिल हो गईं और दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित ‘महत्वपूर्ण’ सबूत अपने साथ ले गईं।
सभी कुत्तों को हटाने का ऑर्डर नहीं दिया-सुप्रीम कोर्ट
कुत्तों पर हुई सुनवाई चूहे, बंदर से लेकर बिल्लियां तक आई नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सफाई देकर कहा कि सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का ऑर्डर नहीं दिया है। बल्कि निर्देश यह दिया था कि इन आवारा कुत्तों का इलाज एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों के अनुसार होगा। आवारा कुत्तों के मामले में दलीलें सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ता उन लोगों को सूंघ सकता है जो या उनसे डरते हैं या जिन्हें कुत्ते ने काटा है और वे इसतरह के लोगों पर हमला करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन-जजों की स्पेशल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुत्ते प्रेमियों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं, जो अपने पहले के आदेशों में बदलाव और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग कर रहे थे। जस्टिस मेहता ने कहा, हमने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का निर्देश नहीं दिया है। निर्देश यह है कि उनके साथ नियमों के अनुसार व्यवहार करे।
