50 करोड़ वसूल रहे थे मंत्री जी ..? पुलिस प्रकरण हुआ दर्ज
नई दिल्ली। 
नयी दिल्ली: चार अक्टूबर (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के बीच इजराइल में लगभग 15,000 भारतीय कामगारों की भर्ती में मदद कर रही है।खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच मोदी सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास सहयोग संस्था इजराइल में लगभग 15,000 भारतीय कामगारों की भर्ती में मदद कर रही है। इससे पहले कई भारतीय युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध में जाने के लिए संदिग्ध एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया था। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है।’’
अमेठी 
सूत्रों केअनुसार आरोपी अकेले ही बुलेट चलाकर रायबरेली से अमेठी के कस्बे तक आया था। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने गया था। आरोपी दर्शन करने के बाद शिक्षक के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। अमेठी में दलित शिक्षक सुनील कुमार और उनके पूरे परिवार की खौफनाक हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। हत्यारों ने दो मासूम बेटियों को भी नहीं छोड़ा और गोली मारकर उनकी जान ले ली। बदमाशों ने घर में घुसकर दलित सरकारी टीचर सुनील कुमार और उनके परिवार को मौत के घाट उतारा है। इस हत्याकांड में सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो और डेढ़ साल की बेटी सृष्टि को मौत को घाट उतार दिया। नृशंस हत्या मामले में खुलासा हुआ के आरोपी चंदन वर्मा का टीचर की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था।सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
भोपाल : शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2024 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जनजातीय वर्ग के कल्याण और इन्हें समर्थ बनाने की संवेदनशील पहल पर वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रूपये का बजट पारित किया है। प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिये प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य निजी सुरक्षा एजेन्सियों में भर्ती कराने के लिये इन्हें प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया पीवीटीजी के लिये पृथक-पृथक विकास प्राधिकरणों सहित कुल 11 प्राधिकरण कार्यरत हैं।पेसा एक्ट में मध्यप्रदेश में पेसा नियम, नवम्बर 2022 से लागू हैं। यह नियम प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखंडों की 5 हजार 133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11 हजार 596 गावों में लागू है।
शहडोल 
जनपद पंचायत ब्यौहारी के देवरा, तिखवा एवं जनपद पंचायत बुढार के बिलटूकरी, कोल्मी, छोट, खेाहरा साहित अन्य पेसा ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार व्दारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी से ग्रामीणों को अवगत कराया गया तथा उसका लाभ उठाने का आग्रह किया गया ग्राम सभा में पेसा एक्ट, अनुसूचित क्षेत्र के अधिकार, जल जंगल जमीन की समिति, समिति के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव रोजगार सहायक पेसा समिति के अध्यक्ष , सदस्य कार्यकर्ता एवं मोबिलाइजर उपस्थित रहे.
कड़वा सच
सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में भूंखों का पेट भरने के लिएउप राष्ट्रपति स्वयं जाती हैं
