नई दिल्ली, 
यह परीक्षा पास की थी। याचिका में 1978 में परीक्षा देने वाले छात्रों का विवरण मांगा गया था।
अख़बार लिखता है हालांकि 23 जनवरी, 2017 को उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी। मेहता ने सोमवार को कहा कि मैं जा सकता हूं और अपने विश्वविद्यालय से कह सकता हूं कि अगर नियम अनुमति देते हैं तो मुझे मेरी डिग्री या मेरी मार्कशीट या मेरे कागजात दे दें, लेकिन (धारा के तहत प्रकटीकरण से छूट) 8 (1) (ई) तीसरे पक्ष पर लागू होती है। उन्होंने आयोग के आदेश को स्थापित कानून के विपरीत कहा कि वह वर्ष 1978 से बताया। मेहता जुड़ी हर किसी की जानकारी चाहते हैं। कोई आकर 1979 कह सकता है, कोई 1964 .इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। डीयू ने कहा था कि आयोग के आदेश का याचिकाकर्ता और देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए ‘दूरगामी प्रतिकूल परिणाम’ होंगे, जिनके पास करोड़ों छात्रों की डिग्री हैं। आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए डीयू ने कहा कि आरटीआइ प्राधिकरण का आदेश ‘मनमाना’ और ‘कानून की दृष्टि से अस्थिर’ है क्योंकि जिस जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई वह ‘तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी’ है। यह तर्क दिया गया कि किसी भी जरूरी आवश्यकता या अत्यधिक सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देने वाला कोई निष्कर्ष नही दिया गया। डीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड मांगकर आरटीआइ’कानून का ‘मजाक’ बना दिया गया है।इस तरह से तो किसी भी सार्वजनिक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की वास्तविक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी फिलहाल तो न्यायालय के समक्ष ऐसी ही दलीलें प्रस्तुत हो गई हैं
