तीसरे 30 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपए की सरकारी मदद,सीएम ने लॉन्च की योजना
नई दिल्ली,(ईएमएस)। अगर आपका तीसरा बच्चा हुआ तो आपको किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा ऐसा था, लेकिन अब आप भारत में दो से ज्यादा बच्चे होने पर आपको इनाम दिया जाएगा। हां यह सच है, तीसरे बच्चे पर आपको 30 हजार रुपए सरकार देगी। वहीं, चौथे बच्चे पर यह इनाम बढ़कर 40 हजार हो जाएगा। दरअसल, यह योजना आंध्र प्रदेश की तरफ से लॉन्च की गई है। इस योजना की घोषणा सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में घटती आबादी को लेकर चिंता जहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। इस योजना की पूरी जानकारी अगले एक महीने में जारी की जाएगी। सीएम ने यह घोषणा श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित एक जनसभा के दौरान की। वह यहां स्वर्ण आंध्र–स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज मिलकर जन्म दर बढ़ाने की दिशा में काम करे। दिलचस्प बात यह है कि पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सोच में बदलाव किया है। उनका कहना है कि राज्य में तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक हालात के कारण परिवार छोटे होते जा रहे हैं। कई दंपति केवल एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग दूसरा बच्चा तभी चाहते हैं जब पहला बच्चा बेटा न हो। नायडू ने कहा कि इन वजहों से राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी समाज की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर का 2.1 होना जरूरी है।
मोदी बार-बार पेपर लीक के बावजूद शिक्षा मंत्री प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे: राहुल गांधी
नयी दिल्ली: 17 मई (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में बार-बार पेपर लीक होने के बावजूद वह उन्हें (प्रधान को) बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।
MP के रतलाम में दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी; रेल यातायात प्रभावित
रतलाम/कोटा: (17 मई) अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले में तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, जिससे दो कोच क्षतिग्रस्त हो गए और मुंबई-दिल्ली मार्ग पर कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा।बताया कि आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बाद में घटनास्थल पर मरम्मत और अन्य उपकरण ले जा रही एक वैन ज़िले में पलट गई, जिससे रेलवे के पाँच कर्मचारी घायल हो गए।इस घटना में ओवरहेड उपकरणों को हुए नुकसान के कारण मुंबई-दिल्ली मार्ग पर 10 से ज़्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव करना पड़ा। सात घंटे से ज़्यादा समय बाद रेल यातायात बहाल कर दिया गया, जबकि आग लगने के कारणों की जाँच अभी भी जारी है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी के बेटे पॉक्सो अधिनियम में गिरफ्तार
हैदराबाद,(ईएमएस)।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ को तेलंगाना पुलिस ने शनिवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा भगीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई है। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय मंत्री ने एक बयान जारी कर बताया था कि उन्होंने खुद अपने बेटे को पुलिस के समक्ष पेश होने और जांच में पूरी तरह सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि कानून और न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान दिखाते हुए उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से बेटे को तेलंगाना पुलिस के सामने पेश किया। मंत्री के अनुसार, उनका बेटा लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है और इस संबंध में उसने अपने वकीलों को पुख्ता सबूत भी सौंपे हैं। वकीलों को उम्मीद थी कि कोर्ट से राहत मिल जाएगी, जिसके कारण आत्मसमर्पण में थोड़ी देरी हुई। लेकिन कोर्ट का आदेश आने का इंतजार किए बिना, न्यायपालिका के प्रति सम्मान और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने बेटे को जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।
कांग्रेस नेता जयराम ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर इकोलॉजिकल नुकसान
नई दिल्ली,(ईएमएस)। देश में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर घमासान जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर चिंता जताई है। रमेश ने इकोलॉजिकल नुकसान का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने आदिवासी समुदायों के भावना के उल्लंघन की बात कही। बता दें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया जा रहा करीब 92,000 करोड़ रुपए का मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना में एक बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नया आधुनिक शहर और 450 मेगावाट का गैस व सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि 1 मई 2026 को भारत सरकार ने द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शीर्षक से एक एफएक्यू जारी किया था। इसके बाद 10 मई 2026 को मैंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को लिखा था कि ये एफएक्यू परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरियों को लेकर पूरी तरह भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं, जो असल में बेहद संदिग्ध आधारों पर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 13 मई 2026 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को भी पत्र लिखा था कि ये एफएक्यू परियोजना की मंजूरी प्रक्रिया के तहत प्रावधानों के पालन की स्थिति को पूरी तरह गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जबकि असल में यह प्रक्रिया संसद द्वारा आदिवासी समुदायों को दिए गए व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों का भावना और शब्द दोनों स्तरों पर खुला उल्लंघन करती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की जरुरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती।
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में हुई घटनाओं पर भड़का भारत जिनेवा
(ईएमएस)।
मिडिल ईस्ट में जारी गंभीर संघर्ष के बीच भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना, चालक दल को खतरे में डालना और जहाजों की निर्बाध आवाजाही की स्वतंत्रता को बाधित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षित समुद्री मार्ग से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हर हाल में पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में इस क्षेत्र में दो वाणिज्यिक जहाज डूब गए थे, जिसने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।
