नई दिल्ली:
भारतीय कुश्ती में चल रहे संकट ने बुधवार को एक नया मोड़ ले लिया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने करियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान के विरोध में यहां जंतर मंतर पर एकत्र हुए, इस स्थिति के लिए उन्होंने शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी को दोषी ठहराया।
बसों में भरकर, जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।उनमें से लगभग 300 लोग छपरौली, बागपत में आर्य समाज अखाड़े से आए थे, जबकि कई अन्य नरेला में वीरेंद्र कुश्ती अकादमी से आए थे। कई लोग अभी भी बसों में भरे हुए हैं और जब अधिक पहलवान ऐतिहासिक विरोध स्थल पर पहुंचेंगे तो वे उतरने और अपने सहयोगियों के साथ शामिल होने की योजना बना रहे हैं।सुरक्षाकर्मियों को उन्हें नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पुनिया, मलिक और फोगट के खिलाफ नारे लगाए।प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर थे जिन पर लिखा था, ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू हमारी कुश्ती को इन 3 पहलवानों से बचाएं।’
विडंबना यह है कि लगभग एक साल पहले उसी विरोध स्थल पर, शीर्ष तीन पहलवान अपने उद्देश्य के लिए भारी समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे थे, जब उन्होंने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।किसान समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, महिला समूहों और कुश्ती बिरादरी के सदस्यों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के हजारों लोग मलिक, फोगट और पुनिया के समर्थन में सामने आए।
इन तीनों को अब अपने समुदाय के भीतर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है और जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए लोगों ने उन पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है।जनवरी 2023 से, राष्ट्रीय शिविर और प्रतियोगिताएं रुकी हुई हैं क्योंकि WFI को दो बार निलंबित कर दिया गया है और एक तदर्थ पैनल खेल का संचालन कर रहा है।बुधवार को विरोध करने वालों ने मांग की कि खेल मंत्रालय द्वारा खेल को चलाने के लिए नियुक्त किए गए तदर्थ पैनल को भंग करके निलंबित डब्ल्यूएफआई को बहाल किया जाए।
नयी दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को बार-बार नजरअंदाज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुधवार को आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में हर ‘भ्रष्ट नेता’ को उनके गलत कामों के लिए ‘दंडित’ किया जाएगा।पार्टी ने यह भी सवाल किया कि अगर केजरीवाल को लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है तो उन्होंने अदालतों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया।
नयी दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को तीसरी बार नजरअंदाज करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जांच एजेंसी को लिखा कि वह राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन एजेंसी की किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने के लिए तैयार हैं।‘आप’ प्रमुख ने एजेंसी से अपने पहले के पत्रों का जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित पूछताछ/जांच के लिए बुलाए जाने से जुड़े वास्तविक इरादे और इस पूछताछ की प्रकृति और दायरे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।
