रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 86.92 पर बंद हुआ
मुंबई: 
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को महज 3 पैसे की बढ़त के साथ 86.92 (अनंतिम) पर लगभग स्थिर रहा। अमेरिकी मुद्रा में नरमी और विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण घरेलू शेयर बाजारों में सुस्ती का असर खत्म हो गया।विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, विदेशी फंडों के निरंतर बहिर्गमन ने भारतीय मुद्रा पर दबाव डाला और इसकी रिकवरी को सीमित कर दिया, हालांकि अमेरिकी आंकड़ों में उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति दिखाए जाने के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 86.82 पर मजबूती के साथ खुला और इंट्राडे कारोबार के दौरान 86.77 के उच्च स्तर को छू गया। हालांकि, रुपया अपने अधिकांश लाभ को गंवा बैठा और दिन के निचले स्तर 86.94 को छूने के बाद कारोबार की समाप्ति पर अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.92 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से मात्र 3 पैसे अधिक था।(फोटो व्यंग सौजन्य से भास्कर)
नयी दिल्ली: 13 फरवरी (भाषा) पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों के निर्वाचन के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां से 11 महिला उम्मीदवार संसदीय सीट जीतने में सफल रहीं।मौजूदा या 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों में से कम से कम 74 महिला सदस्य हैं।
नयी दिल्ली: 13 फरवरी
नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक व्यक्ति से आधी रात से भी अधिक समय तक लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने को अमानवीय व्यवहार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी को फटकार लगाई है।ईडी ने जुलाई में पंवार को लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने के बाद 1.40 बजे गिरफ़्तार किया था, लेकिन सितंबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ़्तारी को रद्द कर दिया था और एजेंसी ने उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गलत तरीके से दर्ज किया है कि पंवार से लगातार 14 घंटे और 40 मिनट तक पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उन्हें डिनर ब्रेक दिया गया। हुसैन ने कहा कि एजेंसी ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं कि लोगों से तड़के पूछताछ न की जाए।
नयी दिल्ली: 13 फरवरी (भाषा) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बृहस्पतिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक से संबंधित संसदीय रिपोर्ट को धार्मिक भेदभाव पर आधारित तथा संविधान के मूल्यों के खिलाफ करार दिया और कहा कि सरकार को ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ के अपने नारे पर अमल करते हुए इस विधेयक को वापस लेना चाहिए।बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यदि विधेयक को पारित किया गया तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा तथा अदालती लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
