विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर : रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
नयी दिल्ली: 16 मई (भाषा) इस वर्ष ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ द्वारा 180 देशों में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष के 159वें स्थान से सुधरकर 151 हो गई है।फिनलैंड, एस्टोनिया और नीदरलैंड इस सूचकांक में शीर्ष तीन स्थान पर हैं। रैंकिंग को अंतिम रूप देने के लिए दुनियाभर से 5,000 से अधिक व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं
ष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का हिस्सा बन गया है और हम आतंकवाद के हर स्वरूप को जड़ से खत्म कर देंगे।” उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्धविराम का मतलब है
कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई उसके व्यवहार के आधार पर स्थगित की है। उन्होंने कहा कि अगर उसके व्यवहार में सुधार होता है तो अच्छी बात है; लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “हमारी कार्रवाई तो बस एक ट्रेलर थी, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ‘आतंकवाद पर हमला करना और उसे खत्म करना’ नए भारत की नई सामान्य बात है।”श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत द्वारा नष्ट किए गए आतंकी ढांचे का पाकिस्त’न ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से इसे दी जाने वाली एक अरब डॉलर की सहायता पर पुनर्विचार करने और भविष्य में भी कोई सहायता न देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान अपने नागरिकों से एकत्र किए गए कर को जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के प्रमुख मसूद अजहर को लगभग 14 करोड़ रुपये देने में खर्च करेगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी नामित किया है। पाकिस्तान सरकार ने मुरीदके और बहावलपुर में स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। आईएमएफ की एक अरब डॉलर की सहायता का एक बड़ा हिस्सा आतंकी ढांचे के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.रक्षा मंत्री ने कहा कि भुज 1965, 1971 और अब पाकिस्तान पर भारत की जीत का गवाह रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राजनयिक पहल की जरूरत, पर दोहरा मापदंड क्यों: कांग्रेस
नयी दिल्ली: 16 मई (भाषा) कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और यह भी चाहते हैं कि भारत का पक्ष रखने के लिए सभी दलों के सांसद विदेश जाएं।पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि यह दोहरा मापदंड क्यों हैं?
कर्नल कुरैशी पर निशाना साधने वाली टिप्पणी: मंत्री की याचिका पर 19 मई को सुनवाई करेगा न्यायालयनयी दिल्ली: 16 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के मंत्री एवं भाजपा नेता विजय शाह की याचिका पर सुनवाई 19 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी। पुलिस ने कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर की गई टिप्पणी के लिए शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शाह की याचिका पर सुनवाई उनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के अनुरोध पर स्थगित कर दी।
रोजगार ;बिजली चोरी, सूचनाकर्ता को पारितोषिक 5%राशि तुरंत मिलेगी
भोपाल : शुक्रवार, मई 16, 2025, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को दी जाने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार पांच प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा। शेष पांच प्रतिशत राशि पूर्ण वसूली उपरांत देय होगी।
कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी/ संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारी को भी सूचनाकर्ता के रूप में शामिल किया गया है, परंतु उसे सूचना सही पाए जाने एवं जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश की पूर्ण वसूली होने पर एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि विभिन्न परिसरों की जांच एवं उसके बाद बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में सभी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कंपनी ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजना के तहत दी जाने वाली 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि को सभी संबंधितों को समान रूप में दिया जाना निर्धारित किया गया है।
कंपनी ने कहा है कि अब पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग एवं भुगतान से संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सूचनकर्ता को कंपनी के पोर्टल पर गुप्त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्र. (आधार अथवा पेन ) देना अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल के साथ ही कंपनी की वेबसाईट सूचना दे सकते हैं।
