नयी दिल्ली: सात मार्च (भाषा) भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 2011 बैच के एक अधिकारी ने शुक्रवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।पुलिस के मुताबिक, अधिकारी विदेश मंत्रालय में ‘ओवरसीज एंप्लॉयमेंट्स एंड प्रोटेक्टरेट जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स’ के निदेशक थे।
समस्त वृक्ष प्रजातियों के लिये अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्य, 62 वृक्ष प्रजातियों अभिवहन पास मुक्त था निरस्त
भोपाल : शुक्रवार, मार्च 7,उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के निर्णय दिनांक एक मार्च, 2025 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम-2000 के अधीन समस्त प्रकार की वृक्ष प्रजातियों के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता होगी।उल्लेखनीय है कि वन विभाग के राजपत्र दिनांक 24-9-2015 एवं 11-4-2017 द्वारा 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से मुक्त किया गया था, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में विवेक कुमार शर्मा एवं आनंद तथा अन्य द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक-13864/2019 एवं 26802/2018 लगाई गयी थी, जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने निर्णय लेते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24-9-2015 एवं 11-4-2017 द्वारा 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से मुक्त किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया।
वॉशिंगटनराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत अधिक शुल्क वसूलने वाला देश है. ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क दो अप्रैल से लागू होंगे. उन्होंने कहा, ‘‘सबसे बड़ी बात दो अप्रैल को होगी जब जवाबी शुल्क लागू होंगे, फिर चाहे वह भारत हो या चीन या कोई भी देश… भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है.”
उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के निर्णय दिनांक एक मार्च, 2025 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम-2000 के अधीन समस्त प्रकार की वृक्ष प्रजातियों के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता होगी।उल्लेखनीय है कि वन विभाग के राजपत्र दिनांक 24-9-2015 एवं 11-4-2017 द्वारा 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से मुक्त किया गया था, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में विवेक कुमार शर्मा एवं आनंद तथा अन्य द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक-13864/2019 एवं 26802/2018 लगाई गयी थी, जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने निर्णय लेते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24-9-2015 एवं 11-4-2017 द्वारा 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से मुक्त किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत अधिक शुल्क वसूलने वाला देश है. ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क दो अप्रैल से लागू होंगे. उन्होंने कहा, ‘‘सबसे बड़ी बात दो अप्रैल को होगी जब जवाबी शुल्क लागू होंगे, फिर चाहे वह भारत हो या चीन या कोई भी देश… भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है.”
