प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आगामी जनगणना में जातिगत गणना की मंजूरी/जानापाव में बनेगा परशुराम धाम : मुख्यमंत्री

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भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में बनेगा परशुराम धाम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

  भोपाल    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर जिले में महू के निकट जानापाव सनातन संस्कृति के सात चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली है। भारत भूमि पर यह एक अद्वितीय स्थल है। जब-जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, भगवान परशुराम ने शस्त्र उठाए और अधर्मियों का समूल नाश कर दिया और सनातन संस्कृति की रक्षा की। उन्होंने सनातन समाज को निर्भय होकर जीने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगवान परशुराम जयंती पर महू में परशुराम प्रकटोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली पर पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि जानापाव में परशुराम धाम विकसित किया जाएगा। 

अक्षय तृतीया परशुराम जयंती के दिन भारत सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बहुचर्चित जातिगत जनगणना आगामी जनगणना में शामिल किए जाने की बात को मंजूरी दी है

Caste Census; PM Narendra Modi Cabinet Decision | Shillong Silchar Corridor  | देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी: बिहार चुनाव से पहले  केंद्र का फैसला, आंकड़े 2026 ...प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। यह वर्तमान सरकार की राष्ट्र और समाज के समग्र हितों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, जनगणना संघ का विषय है, जो सातवीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर उल्लिखित है। हालांकि कुछ राज्यों ने जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, पर इनमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग-अलग रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह राजनीति के दृष्टिगत किए गए हैं, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने-बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है।यह सुनिश्चित करेगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत रहे और देश की प्रगति बिना किसी अवरोध के जारी रहे। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किये जाने पर समाज के किसी वर्ग में तनाव पैदा नहीं हुआ।देश की आज़ादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया है। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था। इसके अलावा अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिवार जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बावजूद भी पिछली सरकार ने जातिगत जनगणना की बजाय सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना सर्वेक्षण (एसईसीसी) का विकल्प चुना।(PIB Delhi)

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता कर पूछा है कि जातिगत गणना कब करने जा रहे हैं और उसका मॉडल क्या होगा…विपक्ष ने अगली जनगणना में जातिगत गणना कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को ‘इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव अलांयस’ (इंडिया) की जीत करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार विपक्षी दलों तथा जनता के दबाव में यह निर्णय लेने की बाध्य हुई।सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को ‘‘पारदर्शी’’ तरीके से शामिल किया जाएगा।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अगली जनगणना में जातिगत गणना कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही कदम करार देते बुधवार को कहा कि जल्द से जल्द बजट का प्रावधान कर, जनगणना और जातिगत गणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ शुरू किया जाए।

आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग,

पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग, राउत ने की मुंबई: (30 अप्रैल) शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और हमले के लिए जिम्मेदार “खुफिया विफलता” को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह पहलगाम में हुए हमले का बदला तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

 


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