नयी दिल्ली, 19 जुलाई (वार्ता) देश में चुनावी मौसम शुरू होते ही भारतीय रेलवे को गरीबों की याद आने लगी है और इसी क्रम में अब जनरल डिब्बे में यात्रा करने वालों के लिए मात्र 20 रुपये में पूड़ी-सब्ज़ी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने गरीब यात्रियों के लिए 20 रुपये में सात पूड़ियां ( 175 ग्राम), आलू की सब्ज़ी (150 ग्राम) और अचार (12 ग्राम) की इकॉनोमी मील शुरू की है।इसके अलावा 50 रुपये में स्नैक्स मील का मैन्यू भी शुरू किया गया है इस करीब 350 ग्राम के इस मील में चावल और छोले/राजमा, खिचड़ी, छोले एवं कुलचे/भटूरे,पावभाजी, मसाला डोसा शामिल है। आरंभ में यह सेवा 64 स्टेशनों पर शुरू की गई है। अभी 54 में सेवा शुरू हो चुकी है और बाकी में शुरू की जा रही है। इस में हर प्लेटफॉर्म पर आगे और पीछे जनरल कोच के सामने इस भोजन के स्टॉल लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पहले जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों के लिए 10 रुपये में पांच पूड़ी, आलू की सब्ज़ी औरअचार मिला करता था। कोविड काल में यह व्यवस्था गड़बड़ा गई थी।
जबलपुर 
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिये मंगलवार 18 जुलाई का दिन उल्लेखनीय बन गया। इस दिन जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा विकसित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नागरिकों के लिये ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने और निर्धारित समय-सीमा में वांछित जानकारी प्राप्त करने का साधन बना। इस ऑनलाइन पोर्टल को सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन के लिये साइबर ट्रेजरी से भी जोड़ा गया है। उच्च न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमठ ने आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का मंगलवार को शुभारंभ किया। पोर्टल से उच्च न्यायालय की तीनों खण्डपीठ और जिला न्यायालय की जानकारियाँ मिल सकेंगी। शुभारंभ के दौरान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति एवं राज्य के सभी जिला न्यायालयों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपस्थित थे।
मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमठ ने बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पूरे देश में प्रारंभ से अंत तक पेपरलेस मोड पर काम करने में अग्रणी है। पोर्टल को इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड बनाया गया साथ ही इसे उच्च न्यायालय के डाटाबेस से भी इंटीग्रेटेड किया गया है।मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमठ ने बताया कि यह पोर्टल आरटीआई में चाही गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिये संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी को तय कर उन्हें जबाबदेह बनाता है। यह सॉफ्टवेयर न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in के ई-आरटीआई टेब पर राज्य के लोक सूचना अधिकारी और संबंधित स्टाफ को, आरटीआई के संबंध में होने वाली ऐसी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी जो आवेदक द्वारा चाही गई है, एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है।
