भोपाल : बुधवार, जनवरी 17, 2024 
मुख्यमंत्री द्वारा अपने शहडोल दौर में नए कॉलेज की घोषणा की गई थी महाविद्यालय को मंजूरी नहीं दी. फिलहाल जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है उसमें निम्न अनुसार निर्णय लिए गए हैं जनसंपर्ककी वेबसाइट के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी।
विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से पीएम-जनमन अन्तर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 60 लाख रूपये प्रति केन्द्र की लागत वाले बहुउद्देशीय केन्द्र के निर्माण करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अलग-अलग 11 गतिविधियों के लिए मध्यप्रदेश में 125 बहुउदेशीय केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दी हैं। केन्द्र निर्माण के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जायेगी। प्रत्येक केन्द्र निर्माण के लिए 2200 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्गफीट भूमि पर भवन का निर्माण किया जायेगा। भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क एवं आवास निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने पीएम-जनमन योजना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाली योजना बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क एवं आवास निर्माण हेतु नवीन योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की मात्र100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा। कुल 981 संपर्क विहिन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाये जायेंगे। इस कार्य के लिए 3 वर्षों में 2354 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण स्वीकृति के तहत प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिये 2 लाख रूपये दिये जायेंगे। मनरेगा से अकुशल श्रमिक की 90/95 दिवस के बराबर 27 हजार रूपये की राशि और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रूपये दिये जायेंगे। इससे प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार लाभांवित होंगे। सड़क एवं आवास निर्माण के लिए कुल 4604 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
शहडोल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले के नए मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोकसभा 2024 को दृष्टिगत रखते हुए नए मतदाता जिनकी 18 वर्ष की को पूर्ण हो रही है वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। मतदाता अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. के माध्यम से, वोटर हेल्प लाईन एप्प एवं भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट में जाकर नाम जोड़ने एवं सुधार का कार्य कर सकते हैं। 20 जनवरी 2024 को जिला के सभी मतदान केन्द्रों में दावे आपत्ति प्राप्त करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2024 को पूर्ण हो रही है। उनका नाम भी भावी मतदाता के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर होंगे।
