कोर्ट ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 30 जून तक विस्तार की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी और बैंक से प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा – जिसे पिछले महीने योजना समाप्त होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया गया था। कल।शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी 12 मार्च तक अदालत के विवरण का खुलासा करने का आदेश दे रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12 अप्रैल, 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज कर दी।
[एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ कैबिनेट सचिव और अन्य]।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बीपारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी 12 मार्च तक आदेश दे रहे हैं।
अदालत ने आदेश दिया “आवेदन में एसबीआई की प्रस्तुतियाँ इंगित करती हैं कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन खारिज कर दिया ज। एसबीआई को 12 मार्च, 2024 के व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।“
अवमानना के लिए भी आगाह किया।
पीठ ने एसबीआई को अदालत के निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना के लिए भी आगाह किया।आदेश में कहा गया है, ‘हालांकि हम अवमानना के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर अदालत अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करती है तो यह अदालत उसके खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए आगे बढ़ेगी.’
पीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे पिछले महीने शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था, में ही यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे बॉन्ड के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और जब ऐसा करने के लिए कहा जाएगा या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपराध दर्ज किया जाएगा तो इसका खुलासा किया जाएगा.अदालत ने कहा, ‘इस प्रकार, ईबी योजना के अनुसार एसबीआई को मांग किए जाने पर जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है.’
न्यायालय ने कहा कि खुलासा किए जाने वाले विवरण एसबीआई के पास आसानी से उपलब्ध हैं
आदेश में कहा गया है “इस अदालत के निर्देशों के अनुसार एसबीआई को उस जानकारी का खुलासा करना होगा जो उसके पास पहले से ही उपलब्ध है। चुनावी बांड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बताते हैं कि बांड खरीदने पर खरीदार को हर बार केवाईसी दस्तावेज जमा करना होगा, भले ही खरीदार के पास केवाईसी सत्यापित खरीदार खाता हो। इस प्रकार, खरीदी गई और प्रकट करने के लिए निर्देशित ईबी का विवरण आसानी से उपलब्ध है।”
कोर्ट ने एसबीआई की इस दलील पर भी गौर किया कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री और रिडेम्पशन के संबंध में एसओपी के क्लॉज 7.1.2 में कहा गया है कि नो योर कस्टमर (केवाईसी) और अन्य विवरणों सहित बॉन्ड खरीदारों का कोई भी विवरण कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं किया जाएगा और इस प्रकार बॉन्ड के खरीदारों का विवरण केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है और दाता और प्राप्तकर्ता का विवरण दो अलग-अलग साइलो में है।
एसबीआई ने कहा था, अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए थे और इससे 44,000 से अधिक डेटा सेट हो जाएंगे और इस प्रकार संकलन समय लेने वाली प्रक्रिया होगी।हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया।
———————————————————–सौजन्य से “बार बेंच”———————–
