नयी दिल्ली: 28 जून 
रांची:समाचार एजेंसी भाषा के अनुसारझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गलत तरीके से फंसाया गया और उन्हें करीब पांच महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा।
बिरसा मुंडा जेल से रिहा होने के बाद सोरेन ने संवाददाताओं से कहा, “मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। मेरे खिलाफ साजिश रची गई और मुझे पांच महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा।”भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी।सोरेन ने कहा, “मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। न्यायालय ने अपना आदेश सुनाया और मैं जमानत पर बाहर हूं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया लंबी है।”उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है।सोरेन ने कहा, “मैंने जो काम शुरू किया है, जो युद्ध मैंने छेड़ा है, उसे पूरा करूंगा।”उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
नयी दिल्ली: 28 जून 
भोपाल : शुक्रवार, जून 28, वन विभाग द्वारा भारत शासन द्वारा विकसित वनोपज के निर्बाध परिवहन के लिये ऑनलाइन एनटीपीएस प्रणाली लगू की गई है। यह प्रणाली ट्रांजिट पास को निर्बाध रूप से जारी करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली निजी भूमि/शासकीय/ निजी डिपो और अन्य लघु वन उपज से लकड़ी और बांस (विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन, साल, खनिज वन्य जीव उत्पाद, तेन्दूपत्ता, साल बीज एवं कुल्लू गोंद को छोड़कर) अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन के लिए ट्रांजिट पास के रिकार्ड की निगरानी और रिकार्ड रखने में मदद करती है।
ऑनलाइन एनटीपीएस व्यवस्था के लिये प्रार्थना-पत्र की वेबसाइट https://mpforest.gov.in/ पर उपलब्ध है, जो डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध है। वेब-पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से ट्रांजिट परमिट (टीपी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा कर सकते हैं।
ई-भुगतान प्रणाली टीपी डाउनलोड करने से पहले शुल्क का भुगतान मोबाइल एप/वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। व्यापार करने में आसानी के लिए लकड़ी और बाँस के पारगमन के लिए पूरे भारत के लिए एक परमिट की सुविधा प्रदान की जा रही है। नई सुविधा में मोबाइल एप की मदद से मूल स्थल से गंतव्य स्थल तक राज्य की सीमाओं पर निर्बाध आवाजाही हो सकेगी।
अभी तक इस सुविधा का लाभ 4 हजार से अधिक आवेदकों को प्रदाय किया जा चुका है।
