एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, सफेद टी-शर्ट पहनकर जताया विरोध

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एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, सफेद टी-शर्ट पहनकर जताया विरोध

नयी दिल्ली: 12 अगस्त (भाषा) बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची पुनरीक्षण की कवायद के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के घटक दलों के कई सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

 पुराने वाहनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली: 12 अगस्त समाचार एजेंसी भाषा के अनुसर दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।शीर्ष अदालत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश को बरकरार रखने वाले 29 अक्टूबर, 2018 के अपने फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी।

रूस से भारतीय तेल आयात पर अमेरिकी शुल्क मास्को के लिए ‘बड़ा झटका’: ट्रंप

वाशिंगटन/न्यूयॉर्क: 11 अगस्त (भाषा) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए अमेरिकी शुल्क की वजह से पहले से ही खराब चल रही मास्को की अर्थव्यवस्था को “बड़ा झटका” लगा है। ट्रंप ने भारत को रूस का “सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार” बताया।

ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित
PIB Delhiपर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। ये नियम उक्त नियमावली की अनुसूची-I में सूचीबद्ध 106 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों (ईईई) को विनियमित कर रहे हैं। इनमें छोड़े गए मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और यूपीएस प्रणालियां शामिल हैं।एमओईएफ और सीसी ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किया है यह नियम सभी प्रकार की बैटरियों अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट बैटरियों के एकत्रण और पुनर्चक्रण अथवा नवीनीकरण के लिए आयातकों सहित उत्पादकों को अनिवार्य रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य दिए गए हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत ईपीआर ढाँचा लैंडफिल में अपशिष्ट बैटरियों के निपटान पर प्रतिबंध लगाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने खतरनाक तरल पदार्थों के सुरक्षित निकास और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसके निपटान और उपयोग के पुनरुत्पादन के उपायों को विनिदष्ट करते हुए लेड एसिड बैटरी पुनर्चक्रण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के पंजीकरण, उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है ताकि उत्पादक के ईपीआर दायित्वों को पूरा किया जा सके।

गाय और भैंसों से प्राप्त दूध

12 AUG  PIB Delhiबुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार, देश का कुल दुग्ध उत्पादन 239.30 मिलियन टन है।गायों और भैंसों के योगदान से प्राप्त कुल दुग्ध उत्पादन का प्रतिशत क्रमशः 53.12 प्रतिशत और 43.62 प्रतिशत है।राज्यवार गायों और भैंसों के दुग्ध उत्पादन को अनुलग्नक– I में रखा गया है।

                                            गाय और भैंस से प्राप्त दूध

                                                       अनुलग्नक– I

राज्यवार गाय और भैंस का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में ‘000 टन में है
क्रम संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गाय भैंस
1 आंध्र प्रदेश 6,078.68 7,912.45
2 अरुणाचल प्रदेश 19.49 0.24
3 असम 960.16 111.2
4 बिहार 8,304.00 4,268.88
5 छत्तीसगढ़ 1,592.50 447.32
6 गोआ 53.26 9.94
7 गुजरात 9,685.54 8,215.93
8 हरियाणा 2,929.11 9,228.6
9 हिमाचल प्रदेश 1,234.27 461.14
10 जम्मू-कश्मीर 2,480.23 312.11
11 झारखंड 2,301.32 466.31
12 कर्नाटक 10,589.94 2,833.08
13 केरल 2,430.08 14.76
14 मध्य प्रदेश 10,086.07 10,197.1
15 महाराष्ट्र 10,354.23 5,334.62
16 मणिपुर 54.69 8.34
17 मेघालय 96.05 0.99
18 मिजोरम 25.43 0.00
19 नागालैंड 49.90 1.78
20 ओडिशा 2,575.77 55.73
21 पंजाब 6,087.47 7,824.43
22 राजस्थान 14,806.90 16,789.55
23 सिक्किम 80.07 0.3
24 तमिलनाडु 10,426.18 250.66
25 तेलंगाना 1,926.39 3,905.9
26 त्रिपुरा 226.64 3.07
27 उत्तर प्रदेश 13,106.39 24,351.54
28 उत्तराखंड 1,128.10 718.1
29 पश्चिम बंगाल 7,167.23 274.09
30 अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह 15.24 1.15
31 चंडीगढ़ 24.43 34.13
32 लद्दाख 26.37 0.00
33 दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली 1.44 0.32
34 दिल्ली 134.21 352.07
35 लक्षद्वीप 0.07 0.00
36 पुद्दुचेरी 47.29 2.46
कुल 1,27,105.15 1,04,388.29

स्रोतबुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024.

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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