पेपर लीक कानून,अधिसूचित किया जाना लीपापोती-कांग्रेस/गौ-वंश हत्या; रासुका में कार्रवाई

नयी दिल्ली: 22 जून (भाषा) कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नीट-स्नातक, यूजीसी-नेट को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया जाना लीपापोती का एक प्रयास है।पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि जब तक शिक्षा प्रणाली व स्वायत्त संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की दखलंदाजी से मुक्त नहीं किया जाता तब तक यह धांधली और भ्रष्टाचार जारी रहेगा।

शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि सात सदस्यीय समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली को लेकर सिफारिशें करेगी। समिति दो महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी

नयी दिल्ली: 22 जून (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध रेत खनन के सिलसिले में शनिवार को राजस्थान में 10 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों के अनुसार समझा जाता है कि एजेंसी ने जयपुर, टोंक, जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, करोली और सीकर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक नकदी और एक देसी पिस्तौल जब्त की.

गौ-वंश हत्या; रासुका में कार्रवाई

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में हुए गौ-वंश हत्या की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गौमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर संभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी पूरे मामले पर नजर रखने को कहा है। निर्देश के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी)  पवन श्रीवास्तव एवं टीम फील्ड में पहुंच रही है। गौ-वंश हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इस घटना में संलिप्त पाए गए प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।